*अब मुख्यमंत्री सुखाड़ रहत योजना के लिए नही देनें होंगे Rs 40, सरकार करेगी भुगतान *मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए लैंड पजेशन सर्टिफिकेट की अनिवरीयता भी ख़त्म
झारखण्ड में सूखा से प्रभावित 22 जिलों के 226 प्रखंड के किसानो को राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। किसानो क आवेदन देने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। 30 नवम्बर तक किसान पोर्टल के माध्यम से एक रूपया टोकन मनी देकर आवेदन कर सकते है। राज्य में UPA सरकार के तीन साल पुरे होने के मौके पर 29 दिसम्बर किसानो के खातों में एक फ्री राशि भेजी जाएगी ।
कृषि मंत्री बादल ने शनिवार को सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर अभियान को गति देने का निर्देश दिया । मंत्री ने बताया की पुरे किशानो को राहत देने का लक्ष्य है । किसानों को 3500 रूपया प्रति राशन कार्ड राहत के रूप में सरकार देंगी । पोर्टल खुलने के बाद अब तक 6500 से अधिक किसानो ने पुर्व में फसल राहत योजना के तहत आवेदन दिया है । उनको भी एक रूपया का टोकन कटाना होगा । किसानो को लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट (LPC ) सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है । हल्का कर्मचारी से सत्यापित भूमि के आधार पर ही राशि का भुगतान कर दिया जायेगा भूमिहीन किसान भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ 40 रूपया का शुल्क CSC या प्रज्ञा केंद्र को नहीं देना होगा । उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
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